घटना क्र.१
कोकण प्रादेशिक विभाग. श्री रमेश पारखे,
माजी अध्यक्ष, फेस्कॉम कोकण प्रादेशिक विभाग.
२०१७ मध्ये डोंबिवली मध्ये एका वृद्ध बाईची तक्रार आली होती. तक्रार अशी होती की तिला दोन मुले होती. एक मुलगा तिच्या जवळ राहत होता. परंतु नंतर तो तिला खूप त्रास द्यायला लागला, मारहाण करायला लागला. वडील हॉस्पिटलला असताना त्यांचे करायला लागू नये म्हणून तो घर सोडून गेला. वडिलांचे निधन होण्यापूर्वी वडिलांनी मृत्युपत्र लिहून ठेवले होते, की हा मुलगा कोणतीही कर्तव्य करीत नाही, त्रास देत असतो, सबब माझ्या मृत्यूनंतर ह्या मुलाला काहीही मिळू नये, सर्व स्थावर जंगम इस्टेट पत्नीच्या नावावर करावी.
वडील गेल्यावर तो जबरदस्तीने आईकडे राहायला लागला. थोडे दिवस गेल्यावर पुन्हा भांडण सुरू झाले. पैसे पाहिजेत म्हणून, जागा नावावर करून पाहिजे म्हणून. भांडण, हाणामारी होत होती. सोसायटीने पत्र दिले तुमची भांडणं थांबवा नाहीतर आम्ही पोलिसात तक्रार करू.
त्या बाईंना फेस्कॉम कोकण प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष श्री रमेश पारखे यांना भेटायला सांगितले. पारखे यांनी त्यांची तक्रार कल्याणच्या उपविभागीय दंडाधिकार्यांकडे नोंदवली. आणि त्यांना सर्व केस समजावून सांगितली. इच्छापत्राप्रमाणे मुलाला काहीही मिळालेलं नाही आणि तो आईला खूप त्रास देत आहे. सोसायटीचीही तक्रार आहे. सबब मुलाला घरातून बाहेर काढण्यात यावं.
मग त्याची रीतसर सुनावणी सुरू झाली. २००७ च्या ज्येष्ठ नागरिक भरण पोषण कायद्याप्रमाणे समेट करण्यासाठी ते प्रकरण ठाण्याला पाठवण्यात आले. मुलगा समेट करायला तयार नाही. त्याला सर्व इस्टेट अधिकाराने मिळायला पाहिजे असे त्याचे म्हणणे होते. पुन्हा हे प्रकरण कल्याणच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे आले आणि रीतसर सुनावणी झाली. इच्छापत्राची कॉपी दिली. आईचे पत्र घेतले. दंडाधिकारी यांनी निकाल दिला की इच्छापत्राचा विषय या कोर्टात येत नाही. त्यासाठी वेगळ्या कोर्टात जावं लागेल.
सर्व ऐकून घेतल्यानंतर विभागीय दंडाधिकारी यांनी असा निर्णय दिला की सात दिवसाच्या आत मुलाने घर सोडावं नाहीतर सातव्या दिवशी कोर्ट स्वतः येऊन त्याचे सामान बाहेर काढेल. सहाव्या दिवशी तो मुलगा घर सोडून गेला. सातव्या दिवशी कोर्ट स्वतः घरी आले, सर्व पाहिले आणि केस संपली. त्यानंतर आजतागायत त्या मुलाने आईला त्रास दिलेला नाही.
अशा पद्धतीने आणखी एक केस सोडवली गेली आहे. २००७ -२०१० चा हा ज्येष्ठ नागरिक भरण पोषण कायदा, अनुसरून छळ होत असलेल्या ज्येष्ठांना मदत करणे, ज्येष्ठ नागरिक संघांचे कर्तव्य आहे.
घटना क्र.२
कोल्हापूर प्रादेशिक विभाग. ६/३/२०२६. ज्येष्ठांचे समस्या निराकरण. राजर्षी शाहू ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ, कोल्हापूर. दि. २८/१२/२०२१ रोजी पुढारी, लोकमत, सकाळ, तरुण भारत या वर्तमान पत्रांमध्ये ज्येष्ठांसाठी मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन’ केंद्राची स्थापना केली होती.
या सदराकरिता शहरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आवाहन करण्यात आले होते की ज्येष्ठांचा छळ, उपासमार, घालून-पाडून बोलणे, पालनपोषण न करणे, जेवावयास न देणे, दररोज सकाळी १०.०० ते १ पर्यंत अध्यक्ष कावजी धोंडीराम कदम उपाध्यक्ष के बी. गुख, कोषाध्यक्ष आर. डी. नार्वेकर, आर. डी. कांबळे कार्यालयात हजर राहिले.
दि. २२/१/२०२२ पासून आतापर्यंत ५१ केसेस हाताळल्या. यातील काही केसेसमध्ये तडजोड न झाल्याने मा. प्रांताधिकारी सो यांचेकडे वर्ग करण्यात आले. जास्तीत जास्त केसेसमध्ये आम्ही ‘आईवडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७-२०१० कलम १ ते २५ मुलांना – मुलींना समजावून सांगून तडजोड केले, तडजोड न झालेले कौटुंबिक हिंसाचार निवारण कोर्ट, करवीर विभाग यांचेकडे पुढील कायदेशीर कार्यवाहीकरिता पाठविण्यात आले. याचे रजिस्टर घातले आहे.
कोषाध्यक्ष रा. शाहू ज्येष्ठ मा. सेवा संघ कोल्हापूर.